सार्वजनिक सेवा

सार्वजनिक सेवाको अर्थ 

 सरकार वा सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदत्त सेवानै सार्वजनिक सेवा हो । यहाँ सरकार भन्नाले केन्द्र सरकार, प्रान्तीय वा प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय • सरकारलाई सम्झनुपर्दछ  । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका निकायहरू आदि समेतले सार्वजनिक कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । 

सार्वजनिक सेवाको महत्व 

देहायका बुँदाहरूले यसको महत्वलाई झल्काउँदछन् ।

• सरकारद्वारा जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सकिने ।  

• कमजोर वर्गको संरक्षण गर्न आवश्यक भएको । 

• निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्न नसक्ने सेवाको प्रत्याभूति दिन । 

• समान संरक्षण समान सेवा प्रवाह गर्ने, 

• निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न नसकिने कार्यहरू सम्पादन गर्न । 

• सबै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सघाउन ।

सार्वजिक  सेवा  प्रवाहका  विशेषताहरू (Characteristics  of  public  service Delivery )

सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरूलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ 

•सार्वजनिक सेवाहरू सरकार वा सरकारी निकायबाट प्रदान हुन्छन् ।

• सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो भने राज्यबाट सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिक हक हो । यो मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।

• सार्वजनिक  सेवा  प्रवाह  गर्दा  राज्यले  नाफा  गर्ने  उद्धेश्यले  गरेको हुँदैन । सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदा केही दस्तुर वा शुल्क लिन सकिन्छ तर यो नियमनको लागि मात्र हो नाफा प्राप्त गर्ने वा राजस्व बढाउने उद्देश्य होइन ।

• सार्वजनिक  सेवा सिद्धान्ततः निष्पक्ष हुन्छन् । कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा सेवा प्रवाह हुन सक्दैन ।

• सार्वजनिक सेवा नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित छ ।

• सार्वजनिक सेवा नाफामूलक कार्य नभएकोले शुल्क दस्तुर लिए पनि सस्तो हुन्छ ।

• सार्वजनिक सेवा कानून वा निर्धारित निर्देशिका अनुसार प्रवाह हुन्छ ।

• सार्वजनिक  सेवाको  वितरणमा  सेवाग्राही  वा  सेवाका  उपभोक्ताको  पनि सहभागिता हुन सक्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू/तरिकाहरू (ना.सु.२०६९)

• सरकारी संरचना मार्फत 

• करार संरचना मार्फत 

• निजी क्षेत्र मार्फत 

• गैर–सरकारी संस्थामार्फत 

• नागरिक समाजमार्फत 

• सार्वजनिक निजी साझेदारी BOT,BT,BOOT, etc)

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका (ना.सु.२०७२)

• Role as a Promoter 

• Role as a Facilitator

• Role as a Motivator

• Role to make Empowerment 

• Role as a Service Provider 

• Role as a Leader 

 अर्काे हिसाबले हेर्दा सेवा प्रदायकको भूमिका सेवाको सिर्जना गर्ने । 

• सेवाको विषयमा आम नागरिकमा सञ्चार गर्ने । 

• सेवाको वितरण गर्ने ।

• सेवा वितरण कार्यको अनुगमन गर्ने । 

• सेवा वितरणको पृष्ठपोषण तयार पार्ने । 

• सूचना संकलन गर्ने । 

• गुनासो व्यवस्थापन गर्ने । 

 आदि भूमिका सेवा प्रदायकले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार

सार्वजनिक  सेवा  पाउनु  सबै  नागरिकको  समान  अधिकार  हो  ।  तर  पनि 

राज्यले लिएको सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार कुनै व्यक्ति, वर्ग वा समुदायका 

लागि अलग्गै सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्न सक्छ । सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सेवाग्राहीका 

निम्न अधिकार हुन्छन् । 

१.सेवाको सूचना पाउने अधिकार 

२.सेवाको समान वितरणको अधिकार

३.सेवाको सुरक्षाको अधिकार

४.सेवाको गुणस्तरियताको अधिकार 

५.सुलभ सेवा पाउने अधिकार 

६.सेवा वितरण परीक्षणको अधिकार

७.सेवामा पारदर्शिताको अधिकार

८.विकेन्द्रित सेवा प्रवाहको अधिकार 

९.सेवा प्रवाहको उत्तरदायित्वको अधिकार । आदि 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्व/कर्तव्य  (ना.सु.२०७०)

• सेवा माग गर्ने प्रक्रियाको पालन गर्ने । 

• सरकारी दायित्वको (फि, शुल्क, कर)को भुक्तानी गर्नु । 

• सरकारी ऐन कानून र निर्देशनको पालना गर्नु ।

• निष्पक्ष पृष्ठपोषण दिनु । 

• नागरिक समाजका निकायमार्फत सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नु ।

• सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यमा सहभागी हुनु । 

• सरकारी कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्नु । 

• सरकारी कार्यसम्पादनका लागि वातावरण निर्माण गर्नु । 

आदि सेवा प्रदायकको दायित्वभित्र पर्दछन् । 

प्रश्नः सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू के–के हुन् ?

उत्तरः 

• नागरिक वडापत्रको अवधारणा 

• नोडल अफिसर

• सेवाको विकेन्द्रीकरण 

• सेवाको पारदर्शिता 

• सेवाको मूल्य छुट, निःशुल्क वितरण

• सूचनाको हक सम्बन्धी कानून

• सुशासन सम्बन्धी कानून

• सेवाको वितरण, गुणस्तर परीक्षण आदि कार्यमा खटिने कार्यालय, कर्मचारीको व्यवस्था 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल सरकारले अपनाउने सैद्धान्तिक आधार र नीतिगत ब्यवस्था 

नेपालमा  अत्यावश्यक,  आधारभूत,  पूर्वाधारमा  आधारित,  व्यवसायिक लगायतका सबै सेवा प्रवाह सार्वजनिक स्तरबाट हुने गरेको छ । आधारभूत सेवा 

प्रवाहलाई  व्यवस्थित  एवं  प्रभावकारी  बनाउन  विभिन्न  सैद्धान्तिक  आधार  तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि भएका देखिन्छन् । जुन निम्नानुसार छन्ः–

नेपालको संविधान, २०७२

नेपालको संविधान, २०७२ मा सेवा प्रवाहको विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि भाग ४, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तरगत शिक्षा, 

स्वास्थ्य,  आवास,  खाद्य  संप्रभूताको  अधिकार  स्थापना  गर्ने,  विभिन्न  क्षेत्र,  वर्ग, समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा नै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ  सेवामूलक  र  उत्तरदायी  बनाउने  कुरा  उल्लेख  छ  ।  सार्वजनिक  निकायका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कार्य सम्पादन करार  को व्यवस्था छ । 

विकास योजनामा सार्वजनिक सेवाप्रवाह

चालु र अघिल्ला विकास योजनामा समेत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित, भरपर्दो, नागरिक मैत्री बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने, नागरिक सुनुवाईको, व्यवस्था, Incentive Plan र सेवाप्रवाहलाई कर्मचारीको मूल्यांकनको आधार बनाइने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५ को व्यवस्था

सार्वजनिक  निकायहरूद्वारा  सहज,  सरल,  छिटो,  छरितो  तथा  पारदर्शी ढङ्गले सेवा तथा सुविधा प्रदान गरी सर्वसाधरण जनतालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नका लागि सेवा प्रदायकलाई सक्षम, सेवाग्राही प्रति बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन तथा सेवा प्रदायक प्रतिको जनधारणामा परिवर्तन ल्याई लोकतन्त्रको जगलाई अझ दरिलो बनाउने उद्देश्य रहेको ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ मा भएको व्यवस्था

• गुणस्तरीय, कम खर्चिलो र समय सिमा भित्रै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य रहेको ।

• सेवाप्रवाहलाई  छिटो  छरितो  बनाउन  सामान्य  प्रशासकीय  निर्णयको  तह दुईभन्दा बढी नबनाउने व्यवस्था ।

• मन्त्रीस्तरबाट गरिने निर्णयमा निर्णय तह तीन भन्दा बढी नहुने व्यवस्था ।

• आफूलाई तोकिएको विषयमा वा आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कुनै पनि पदाधिकारीले निर्णय पन्छाउन नहुने व्यवस्था ।

• सामान्य निर्णयमा टिप्पणीको प्रयोग नगर्ने

• निर्णय  प्रक्रियालाई  छिटो  छरितो  बनाउन E-mail,  Fax बाट  प्राप्त जानकारीलाई निर्णयको आधार बनाउने ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को व्यवस्था 

• मूलभूत उद्देश्यः– 

सर्वसाधरणले पाउनु पर्ने सेवालाई छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो  ढंगबाट  पाउने  अवस्था  सिर्जना  गर्न  ।  प्रशासन  संयन्त्रलाई  सेवा 

प्रदायक संयन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरालाई प्रस्तावनामा नै समेटिएको ।

• घुम्ती  सेवाः–

  सर्वसाधारणको  सामूहिक  र  व्यक्तिगत  सरोकार  रहने  कुनै सेवालाई सम्वन्धित सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउनु 

पर्ने गरी नेपाल सरकारले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने ।

• न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारणः–

 सरकारी सेवा उपलब्ध गराए वापत नेपाल सरकार वा अन्य सरकारी निकायलाई सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा सामाजिक न्यायको आधारमा फरक–फरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने ।

• सार्वजनिक  सुनुवाईः–

  सर्वसाधारणलाई  सेवा  प्रदान  गर्ने  क्षेत्रीय,  अञ्चल, जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको  काम  कारवाईलाई  स्वच्छ,  पारदर्शि  र  वस्तुनिष्ठ  बनाउन सर्वसाधारण  तथा  सरोकारवाला,  नागरिक  समाज  सम्बद्ध  विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

• गुनासो व्यवस्थापनः–

 सरकारी निकाय वा कार्यालयले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको गुणस्तर, प्रभावकारीता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एकीकृत सेवा केन्द्रको व्यवस्था

नागरिकहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने मूलभूत सरकारी सेवा एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०६५ र मापदण्ड २०६९ लागू भएका छन् ।

एकीकृत सेवा अन्तरगत नागरिकता, राहदानी, कृषि सेवा, खानेपानी सेवा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय पूर्वाधार सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सम्बन्धी सेवाहरूलाई समेटिएका छन् । हाल देशभर ३० स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ ।

नागरिक बडापत्र 

नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्र्शीता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका निम्ति बेलायतमा जोन मेजरले सुरु गरेको अवधारणा हो ।

नागरिक बडापत्रको विकासक्रम 

नागरिक  वडापत्र  (Citizen  charter)  को  सर्वप्रथम  प्रयोगकर्ता  वेलायत हो । वेलायत प्रधानमन्त्री  John Major  ले सन् १९९१ को जुलाई २२ मा वेलायती निजामती सेवामा यसको शुरुवात गराए । फ्रान्समा १९९२ मा Service Charter को नामबाट यसको शुरुवात गरियो । त्यसै अवधिमा न्यूजीलैण्ड र सिंगापुरमा समेत नागरिक वडापत्रको प्रयोग भयो । भारतमा १९९७ मा निजामती सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि नागरिक बडापत्रलाई भित्र्याइयो । 

नेपालमा  २०५६  सालमा  निमुखालाई  न्याय,विपन्नलाई  आय  नामक कार्यक्रमको माध्यमबाट सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्य र सो को अनुगमन पद्धतिको विकास गरी नागरिक वडापत्रको अनुशरण गरियो भने २०६१ मा नागरिक वडापत्र लागू गरियो । सुशासन ऐन,२०६४ ले सबै सरकारी निकायमा नागरिक वडापत्र लागू गर्ने र त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ग¥यो ।

वडापत्रका अंगहरू

• संगठन/संस्थाको दृष्टिकोण, 

• लक्ष्यहरू, 

• कार्यक्रमहरू,

• सेवाका किसिमहरू, 

• सेवा प्राप्तीका प्रक्रियाहरू, 

• सेवा लिन लाग्ने समय,

• सेवा वापतको दस्तुर÷योगदान, 

• जिम्मेवार अधिकारी,

• गुनासो सन्ने व्यक्ति,

• क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ।

नागरिक बडापत्रका उद्देश्यहरू

• प्रशासनलाई उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउनु ।

• कानूनको शासन लाईप्रत्याभूत गर्नु ।

• प्रशासनिक निकायहरूमा पारदर्शिता स्थापित गर्नु ।

• नागरिकहरूको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्नु ।

• अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउनु ।

• कर्मचारीहरूको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पस्ट गर्नु ।

• सेवाको सुनिश्चितता कायम गर्नु ।

• सेवाका प्रक्रियाहरू सरल र व्यवस्थित गर्नु ।

• सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरूवीचको सम्वन्ध राम्रो बनाउनु ।

• संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु ।

• प्रशासनिक निश्पक्षता कायम गर्नु ।

नेपालमा नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयनको अवस्था 

• २०६१ देखि नागरिक बडापत्रको प्रयोग । 

• अन्तरिम योजनामा समेत नागरिक बडापत्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता रहेको । 

• सुशासन  ऐन,  २०६४  मा  सबै  सरकारी  निकायहरूमा  नागरिक  बडापत्र राख्नुपर्ने र सो को पालना गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । 

• नेपाल  सरकारले  केही  जनसम्पर्कका  कार्यालयहरूमा  क्षतिपूर्ति  सहितको नागरिक बडापत्र लागू 

• नागरिक  वडापत्र  सवै  जसो  सार्वजनिक  निकायहरूमा  नागरिकले  देख्ने  गरी प्रकाशन गरिएको पाइन्छ । 

क्षतिपूति सहितको नागरिक वडापत्र

सरकारले बिभिन्न निकायहरुमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी गरेको छ । सुशासन ऐन अन्तरगत जारी सो वडापत्रले ती विभागको काम कारवाहीमा 

चुस्त दुरुस्त बनाउने छ । ती निकायहरुमा निम्न अनुसारका  निकायहरु पर्दछन् । 

१) अध्यागमन विभाग, 

२) वैदेशिक रोजगार विभाग,

३) यातायात व्यवस्था विभाग,

४) मालपोत विभाग र

५) नापी विभाग,

६) खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, 

७) वाणिज्य विभाग,

८) कृषि विभाग अन्तर्गत,

९) पशु सेवा विभाग अन्तर्गत,

१०) विद्यालय शिक्षक किताबखाना,

११) गृह मन्त्रालय,

१२) भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ।

क्षतिपूर्तिसहितको  नागरिक  बडापत्र  लागू  गर्ने  क्रम  जारी  रहेको  हुँदा माथि उल्लेखित कार्यालयको संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

वडापत्र  अनुसार  काम  नभएमा  वा  तोकिएको  समयभित्र  काम  नभएमा त्यस्ता सेवाग्राहीलाई रु २५० देखि रु ५००० सम्म क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक सुनुवाई

सार्वजनिक रूपमा सरोकारवालाले कुनै पनि तोकिएको विषयमा जनताको विचार तथा प्रश्न सुनेर उनीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति गठित 

व्यवस्थित  भेला  नै  सार्वजनिक  सुनुवाई  हो  ।  यसमा  मुख्यरूपले  नागरिकहरू  र सम्वन्धित सरोकारवाला पक्षको सहभागिता हुन्छ र सहजिकरणका लागि तेस्रो पक्षले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।