सार्वजनिक प्रशासन

कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक रूपमा सामुहिक प्रयास गर्नु नै प्रशासन हो । कुनै पनि देशको सरकारद्वारा देशको चौतर्फी विकास र नागरिकको कल्याण एवं हितका लागि गरिने नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिको समग्रतालाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । 

सार्वजनिक प्रशासन:
सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो ।
राज्यद्वारा निर्धारित कानुनअनुसार चल्ने प्रशासन हो ।
सरकार र जनताबीचको सेतु हो ।
स्थायी सरकार हो ।
जनतालाई सेवा पु¥याउने संयन्त्र हो ।

सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू :
संगठनको सिद्धान्त
कानुनको सिद्धान्त
कार्य विभाजनको सिद्धान्त
राजनीतिक निर्देशनको सिद्धान्त
जनसेवाको सिद्धान्त
समन्वयको सिद्धान्त
विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त
पारदर्शिताको सिद्धान्त
जवाफदेहिताको सिद्धान्त
कार्य कुशलताको सिद्धान्त
प्रतिष्ठाको सिद्धान्त

सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्यहरू:
सरकार राज्यका उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र हो । सार्वजनिक प्रशासन त्यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम हो । तसर्थ, सरकारका उद्देश्य नै सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्य हुन् ।
सरकारका आधारका रूपमा काम गर्नु
नीति निर्माणमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु
कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु
विकासात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु
उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु
समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्नु
सरकार र जनताबीच सम्पर्क स्थापना गराउनु
लोक कल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्नु
आवश्यक पर्ने सूचना संकलन, विश्लेषण र सल्लाह दिनु
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नु
निजी क्षेत्र तथा गैसससँग सहकार्य गर्नु ।

१.आन्तरिक चुनौतीहरू :
संविधानको भावनाअनुसार कसरी व्यवहार गर्ने ?
आवधिक योजनाको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने ?
प्रशासनिक क्षमता कसरी बढाउने ?
वर्तमान संगठन संरचनामा कसरी सुधार गर्ने ?
सर्वसाधारणको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने ?
उपलब्ध स्रोतसाधनको कसरी परिचालन गर्ने ?
कार्यविधिलाई कसरी सरलीकृत बनाउने ?
त्चबलकउबचभलअथ र ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ कसरी बढाउने ?
भ्रष्टाचार कसरी घटाउने ?
कर्मचारीमा कार्य संस्कृतिको भावनाको विकास कसरी गर्ने ?
त्चबमभ ग्लष्यल को गलत अभ्यासको नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी कसरी बनाउने ?
राज्यको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी
समायोजन गर्ने ?

२.बाह्य चुनौतीहरू :
एयष्तिष्अब िक्तबदष्ष्तिथ छैन र प्रशासनमा राजनैतिक हस्तक्षेप छ ।
न्यिदब िक्ष्ककगक लाई कसरी ँबअभ गर्ने ?
सार्वजनिक प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग कसरी बढाउने ?
गरिबी घटाउने र दिगो विकास कायम कसरी गर्ने ?
दाताहरूको हस्तक्षेप कसरी घटाउने ?
अन्य क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा कसरी टिक्ने ?
समावेशी र सन्तुलित विकास कसरी गर्ने ?
सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता कसरी ल्याउने ?
सरकारको कार्यक्षेत्र कति हुने ?
दिगो शान्ति कसरी कायम गर्ने ?

३. समस्याहरू :
यसका अलावा सार्वजनिक प्रशासनमा निम्न समस्यासमेत विद्यमान छन् ः
संगठन संरचना परम्परागत छ ।
प्रतिनिधित्व समान छैन ।
कार्य विभाजन र कार्य विवरण स्पष्ट छैन ।
वृत्ति विकासमा समानता छैन ।
कर्मचारीमा कार्यान्वयन क्षमता कम छ ।
व्यावसायिकताको अभाव छ ।
जनउत्तरदायित्वको भावना कम छ ।
नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रित हुने संस्कार छ ।
अपारदर्शी र केन्द्रीकृत निर्णय परिपाटी छ ।
प्रशासन सुधार नारामा मात्र सीमित छ ।
च्भधबचम ःबलबनझभलत प्रभावकारी छैन ।
कर्मचारीको उत्प्रेरणा स्तर कम छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका उपाय
सार्वजनिक प्रशासनको च्भकतचगअतगचष्लन गर्ने ।
कार्यविधिलाई सरल र समसामयिक बनाउने ।
कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने ।
कार्यविभाजनलाई स्पष्ट गर्ने ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने ।
कर्मचारीको सेवाग्राहिबाट मुल्यांकन गराउने ।
नतिजामुखी प्रशासनमा जोड दिने ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई बढी समावेशि र ऋगतिगचब िऋयmउभतभलत बनाउने ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ।
राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने ।
स्थानीय निकायलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न गराउने ।
कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने ।
कर्मचारीहरू सेवाग्राहि मैत्रि हुनु पर्ने ।
कार्य संस्कृति (व्यवहार, शैली, आचरण र प्रक्रिया) मा सुधार गर्ने ।
निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।

सरकार एक मात्र विकासकर्ता वा सेवा प्रदायक होइन, विभिन्न विकासकर्ता वा सेवा प्रदायकमध्येको एक हो । उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक व्यवस्थामा जोड, छरितो सरकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, समावेशी, नतिजामूलक र प्रभावकारी प्रशासन, सेवामुखी कर्मचारी, जागरुक सेवाग्राही, खोजमूलक र निष्पक्ष मिडिया, स्वतन्त्र नागरिक समाज र इमानदार निजी क्षेत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनमा समसामयिक सुधार गरी जनतामा सुशासनको अनुभूति दिने विषय नै आजको माग हो ।
अन्त्यमा,
सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण, सबलीकरण र प्रभावकारीताका लागि–
साझेदारी–निजी तथा अन्य क्षेत्रसँग ।
बहुपक्षीय उत्तरदायित्व–सरकार, जनता र सरोकारवाला प्रतिको ।
प्रतिस्पर्धी प्रशासन–Better than Previous,Better Than Others.

सशक्त सूचना संयन्त्र – Use of ICT / Transparency मा जोड ।
उपयुक्त सांगठनिक संरचना–कामको आधारमा कर्मचारी संख्या निर्धारण र कार्यालय स्थापना ।
व्यवस्थापकिय रुपान्तरण – त्भबm ध्यचप, नर्णय हाकिमले होइन संस्थाले गर्छ भन्ने मान्यता ।