लाेकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता

लोकतन्त्र परिचय

Democracy is government of the people for the people by the people. — Abraham Linkon

जननिर्वाचित  प्रतिनिधिद्वारा  राज्यको  शासन  सञ्चालन  गर्ने  प्रणालीलाई लोकतन्त्र Democracy भनिन्छ । अब्राह्रम लिंकनको शब्दमा जनताको, जनताद्वारा, जनताका  लागि  गरिने  शासन  व्यवस्थानै  लोकतन्त्र  हो  ।  लोकतन्त्रलाई  प्रत्यक्ष  र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पुरै जनताले शासन गर्ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र  प्रणाली  असम्भव  भएकाले  अप्रत्यक्ष  लोकतन्त्र  अर्थात  जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित लोकतन्त्रले मान्यता पाउँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, जनसहभागिता, आवधिक निर्वाचन, वालिक मताधिकार, शक्ति पृथकीकरण जस्ता पक्षलाई आत्मसात गरिन्छ । 

 

लोकतन्त्र (Democracy) का आधारभूत मूल्य मान्यताहरू

• कानूनको शासन 

• नागरिक स्वतन्त्रता र समानता

• आवधिक निर्वाचन 

• मानव अधिकार र सामाजिक न्याय 

• स्वतन्त्र न्यायपालिका

• पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता 

• दलीय प्रतिस्पर्धा

• शासनमा जनसहभागिता

• विकेन्द्रीकरण 

• सुशासनको प्रत्याभूति 

• वालिग मताधिकार

• पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता

• शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन आदि लोकतन्त्रको लागि आवश्यक पूर्व सर्तहरू                                   

 

निम्न बिषयहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नभई नहुने तत्व अर्थात पूर्वशर्तको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । (ना.सु.२०७२)

• नागरिक जागरण 

• राजनीतिक सचेतना

• दलीय विकास र प्रतिस्पर्धा

• सवल शान्ति सुरक्षा 

• स्वतन्त्र र सक्षम न्यायलय

• आवधिक निर्वाचन र वालिग मताधिकार 

• नागरिक स्वतन्त्रता                                  

 

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्नः गणतन्त्रबारे छोटो परिचय दिनुहोस् ।

उत्तर ः देशको राष्ट्रप्रमुख (Head of the State)  जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ । गणतन्त्र जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिले विधान निर्माण गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली हो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जन आन्दोलन पश्चात वि.सं. २०६५ जेठ १६ को संविधानको चौथो संशोधनले नेपाल गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा घोषणा गरेको छ । 

 

प्रश्न ः समावेशी लोकतन्त्र (Inclusive Democracy) भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? ना.सु.२०७२ 

उत्तर ः देशको विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदायकाबीचको विषमता कम गरी राज्य संयन्त्रमा पिछडिएका र सीमान्तकृत समूहको पहिचान, प्रतिनिधित्व,पहुँच र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले राज्य सञ्चालनका यावत क्रियाकलायहरूमा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने अवधारणानै सामावेशी लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको यस आधुनिक अवधारणाले शान्ति, विकास र राष्ट्रनिर्माणमा बल पु¥याउँछ ।

प्रश्न ः संघीय शासन प्रणालीको परिचय दिनुहोस् ।

उत्तर ः राज्यको केन्द्रमा रहेको शासकीय अधिकारलाई प्रान्तहरूमा विभाजित संरचनामा पु¥याई राज्यलाई समाबेशी बनाउने र सरकारलाई जनता नजिक पु¥याउने उद्देश्यसहितको राजनैतिक प्रणालीलाई संघीयता भनिन्छ । संघीय राज्यमा सार्वभौमसत्ता र बिधायिकी शक्ति संबैधानिक रूपमा केन्द्रीय÷संघीय प्रशासकीय निकाय र देशको निश्चित क्षेत्र ओगट्ने प्रान्तीय राजनैतिक इकाईहरू वीच बाडफाँड गरिएको हुन्छ । प्रान्तीय इकाइहरू राज्य, क्षेत्र वा प्रान्त जस्ता बिभिन्न नामबाट चिनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्यको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ ।

 

प्रश्न ः कानूनी राज्यका आवश्यक तत्वहरू के के हुन् ? (ना सु २०६९)

उत्तर ः कानूनी राज्यका आवश्यक ५ तत्वहरू भन्नाले निम्न तत्वहरूलाई

चिनिन्छ ।

• कानूनको सर्वोच्चता,
• शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलन,
• स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन,
• प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रयोग,
• सामाजिक न्याय

प्रश्न ः लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।(ना सु २०६९)

उत्तर ः लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको लागि गरिने शासन हो । यसमा जनप्रतिनिधिहरूले दलिय माध्यमबाट जनताको प्रतिनिधिको रूपमा शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । राजनीतिक दलले जनता र जनप्रतिनिबीच सूत्रको रूपमा कार्य गर्ने भएकोले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलहरूले खेल्ने भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

(क) लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका परिचालक नै राजनैतिक दलहरू हुने गर्दछन् । राजनैतिक दलले लिएको सिद्धान्तले नै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउने हुन्छ ।

(ख) सामाजिक सचेतना, जागरण गराउने कार्य राजनीतिक दलले गर्दछन् । नागरिक अधिकार र कर्तव्यको जानकारी समेत राजनीतिक दलबाट सम्प्रेषण गरिंदा प्रभावकारी हुन्छ ।

(ग) राजनीतिक दलले लिने सिद्धान्त र घोषणापत्रमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ ।

(घ) वहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने भएकोले र दलिय नियन्त्रणभित्र राजनीतिक व्यक्ति रहने भएकोले सरकार सञ्चालनमा दलको प्रत्यक्ष

र अप्रत्यक्ष दुवै भूमिका रहने गर्छ ।

(ङ) शासक स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश भएमा राजनीतिक दलबाट नै खवरदारी गर्नु पर्ने भएकोले त्यस अवस्थामा समेत राजनैतिक दलको भूमिका रहन्छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनैतिक दलको ठूलो महत्व छ ।

 

प्रश्न ः नेपालमा कानूनको शासनका लागि भएका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर ः

• नेपालको संविधान २०७२ ले कानूनको शासनलाई शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानेको छ, धारा १ मा संविधान मूल कानून हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी संविधान विपरीत वनेको कानून अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ ।
• देशमा वर्गिय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्या निरूपण गर्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने राज्यको दायित्व तोकिएको छ ।
• संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तथा कानूनी राज्यको अवधारणा एवं लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता प्रति पूर्ण प्रतिवद्धता अभिव्यक्त गरेको छ ।
• भाग ३–धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
• स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को व्यवस्था गरी जनताको नजिकमा सरकारको अवधारणालाई स्विकार गरिएको छ ।
• विश्वासको मतको माध्यमद्वारा कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी वनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ ।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी सरकारको काम कारवाहीलाई पारदर्शी तथा जनउत्तरदायि वनाउने व्यवस्था भएको छ ।
• अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
• न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी नागरिक हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
• निजामती सेवा लगायत अन्य सवै सरकारी सेवाहरूलाई समावेशी वनाइएको छ । मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ
• सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, सुशासन सम्वन्धी ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन, कानूनी सहायता ऐन, मानव वेचविखन नियन्त्रण ऐन आदि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
• शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्वन भएको छ

प्रश्न ः नेपालमा कानूनी शासन (Rule of law) स्थापनामा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर ः

• नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई वास्तविक र व्यवहारिक प्रयोग गरी नसकेको मुलुक हो । २०४७ पछिका केही वर्ष लोकतान्त्रिकीकरणका हिसाबले उत्कृष्ट वर्षका रूपमा रहेपनि त्यो दिगो रहन सकेन । २०६३पछि लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना भएपनि यसका उपलब्धि र प्रयोगले मूर्तरूप लिन सकेका छैनन् ।
• लोकतन्त्रको सबलीकरण बिना कानूनी शासन पनि अधुरो रहन्छ । झट्ट हेर्दा कानून बमोजिम शासन (Rule in accordance with law) भएपनि Rule of law ले चाहिँ पूर्णता पाइसकेको छैन ।
• संविधान छ, कानूनी व्यवस्था छन्, कानूनी व्यवस्था अनुसार नै राज्य सञ्चालन भएको देखिन्छ । तर कानून सबैको लागि समान बन्न सकेको छैन ।
• कानूनको उल्लघंन गर्ने सबैलाई दण्डको दायरामा ल्याउन सकिएको पनि छैन । दण्डको भयको अभाव देखिन्छ । 
• अघोषित र अनौपचारिक रूपमा कानून भन्दा माथि आफू भएको महसुस पनि केही मानिसहरूको जनगुनासो रहेको ।
• न्याय सम्पादन छिटो छरितो हुन नसक्दा कानूनको प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ । 
• न्याय महंगो हुने, सर्वसाधारणलाई न्यायमाथिको पहुंचमा कठिनाई भएको कारण Rule of Law प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।
• कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानहरू निश्चित समूह वा समुदायकै हितका लागि परिमार्जन हुने प्रवृत्ति छ ।

प्रश्न ः लोकतन्त्रलाई वर्गिकरण गर्ने आधारहरू खुल्ने गरी लोकतन्त्रका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर ः प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रणालीमा सहभागि हुने, नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र आप्mनो शासन आफै सञ्चालन गर्ने पद्धती हो । प्रत्यक्ष  लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले जनहितमा कार्य नगरेमा तिनीहरूलाई फिर्ता वोलाउन पाउने व्यवस्था रहन्छ । विश्वको शासन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने स्वीट्जरल्याण्डका  क्याण्टोनहरूमा कुनै कुनै रूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पद्धती कायम रहेको छ ।

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र ः

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनता स्वयंले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागि नभई आप्mना प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसमा जनताले आफुमा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी निश्चित अवधिका लागि आप्mना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र भनिन्छ । प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई जनताद्धारा निर्वाचित बहुमत प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा लिईन्छ । बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई शासन गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ भने अल्पमत शक्तिलाई विपक्षीमा रहेर सरकारको खवरदारी गर्ने शक्ति अधिकार रहन्छ ।

 

समावेशी लोकतन्त्र ः ्

समावेशी लोकतन्त्र भनेको राज्य संरचनाको सवै तहमा रहेर शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने नागरिक हक सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । राज्यका सबै पक्ष र समुदायको राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धती नै समावेशी लोकतनत्र हो । यसलाई अप्रत्यक्ष लोकतनत्रको एउटा फरक आयामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको राज्य सञ्चालनमा आफ्नाे हैसियत अनुसारको उपस्थिति रहने भएकोले गर्दा यसमा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रमा जस्तो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका हुदैन । यसमा सबै पक्ष समान रूपले राजनीतिक प्रणालीको सम्पूर्ण अंगमा समावेश रहन्छन् । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गत बहुमतीय शासन प्रणालीका कमजोरीलाई हटाउन समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा विकास भएको हो । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सर्व प्रथम संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीमा यसलाइ स्विकार गरिएको हो ।